प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा अदालतप्रति न्याय होला त !

  • प्रकाशित मिति : January 30, 2021
  • नेपाल ज्योति
नरेन्द्र राज घिमिरे - अधिवक्ता

नरेन्द्र राज घिमिरे – अधिवक्ता

संसद बिघटन शक्ति सम्बन्धि मुद्दा  सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहँदा नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताका  नाममा अनेक कोणबाट न्यायपालिका माथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ । सत्तारुढदल विभाजित भएपछि  उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधको परिणामस्वरुप देशको राजनीतिमा अस्थिरताको कम्पन गइरहेको छ ।

प्राय: सवैजसो राजनीतिकदल भित्र आन्तरिकरुपमा तिव्र ध्रुविकरण बढिरहेका कारण, एउटै दलको एक पक्ष चुनावतिर आकर्षित भइरहेको छ भने, अर्को पक्ष पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भनेर आन्दोलनको  मोर्चा  मजवुत बनाउन तल्लिन भइरहेको देखिन्छ  ।

विधि, प्रकृया र पद्दतिको आवरणमा पुष्पकमल दहाल, माधव नेपाल र वामदेवको सत्ता भागवण्डाको राजनीतिक बितण्डावाद  र सत्ता संचालन क्रममा प्रधानमन्त्री के पी ओली आफ्नै स्वार्थ समुहको घेरा भित्र सिमित रहँदा जनअपेक्षा अनुरुप सरकारले काम गर्न सकेन ।

ओलीले आफ्नो सिमित स्वार्थ समुहको घेरा तोड्न सकेनन्, जसको कारण थियो पार्टी भित्र असंख्य गुटहरु हुनु । विद्यमान गुटका खलनायकहरु कुन बेला को संग मिल्ने र अर्कोलाई कसरि  कर्नरमा पार्न सकिन्छ भन्ने होडबाजीमा तल्लिन थिए ।

बाहिर बाहिर एकताको कुरा गरे पनि भित्र-भित्रै ती गुटहरुमा आपसि अविश्वासको गहिरो खाडल बनि सकेको थियो । मुख्यत: बिभिन्न आन्तरिक गुटहरु मध्ये सतहमा देखिएका तीनवटा गुटहरु माधब नेपाल, पुष्पकमल र ओलीले नेतृत्व गरेका थिए ।

यि तीनवटा गुटहरु नेकपा भित्र शक्तिसाली भुमिका खेल्न सक्ने तहका थिए ।  तीन मध्ये दुई जता मिल्थे एकको अस्तित्व  क्रमश: समाप्त हुँदै जानेवाला थियो  । प्रचण्ड निवास खुमलटार, नेपाल निवास कोटेश्वर र ओलीको सरकारी निवास वालुवाटारका खलनायकहरु एक अर्का विरुद्ध आपसमा आशंका र  षड्यन्त्रको तानावाना बुन्न सक्रिय रहे ।

नेपाली जनता लामो समय सम्म नेकपाको आन्तरिक कलहको अशुभ समाचार-खबर सुन्न बिवस हुनुपर्यो । जनतामा निरासा बड्दै गयो । सरकार विरुद्ध बिपक्षी राजनैतिकदलहरु भन्दा सत्तारुढदलकै सरकार इतर गुटका नेताहरु खरो रुपमा प्रस्तुत भए ।

संचारमाध्यहरुमा सरकारको पक्ष र विपक्षमा जति  खरो रुपमा उत्रिए पनि बिभाजन हुने परिवेश बड्दै जाँदा दोस्रो तहका नेताकहलिएकाहरु विभाजन रोक्न भन्दा गुट प्रमुखका वरिपरि परिक्रमा गर्न नै अभ्यस्त रहे ।

अविश्वास प्रस्तावमार्फत सरकार ढाल्ने र ओलीको राजनीति समाप्त पार्ने  कुटिल चाल-चलेका माधव प्रचण्डलाई  प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर सडकमा पुर्याइ दिए । प्रधानमन्त्रीका हैसियतले चाल्न सक्ने केहि अन्य कदम मध्ये सवै भन्दा कठोर पाइला अघि बढाए ।

संसद विघटन पश्चात नेपालको राजनीति तिव्ररुपले ध्रुबिकरण प्रकृयामा अघि बढ्यो । दहाल नेपाल समुह सडकमा  जनप्रदर्शन गर्दै आन्दोलनमा होमिएको छ भने सरकारी पक्ष चुनावी नारा दिएर समानान्तर ढंगले संगठन सुदृढिकरण र कार्यकर्ता परिचालन गर्दै ठुला आमसभा आयोजना गर्न केन्द्रित भएको छ ।

संसद विघटनलाई लिएर राजनीतिक द्वन्द बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

कानुन व्यबसायी विभाजित

सामान्यत: नेपालमा स्वतन्त्र बुद्धिजिवी नै छैनन्, यदि कहिं कतै छन् भने उनिहरु आजका मितीसम्म आमसंचार माध्यमको पहिचान र पहुँच बाहिर  नै होलान् । कानुन व्यबसायी त स्वभावैले रानीतिक पक्षधरता भन्दा वाहिर रहने सम्भावना एकदमै न्युन देखिन्छ ।

प्राय: राजनीतिक नेताले प्रशिक्षित गरेका कानुन व्यबशायी  आफ्नो राजनीतिक समुहको विचार अनुकुल कानुनको ब्यख्या विश्लेषण गर्ने कार्यमा  बिवस हुनु स्वभाबिक नै हो । आधारभुतरुपमा नै नेपालमा काँग्रेस, कम्युनिष्ट, संघियता विरोधी र राजावादी जस्ता समुहमा बिभाजित देखिन्छन् ।

आफ्नो समुह सत्ता-शक्तिको कुनै तहमा आउने संभावनाको मध्यनजर गर्दै कतिपय नाम कहलिएका कानुन व्यबसायी नै मुद्दाको पक्ष-विपक्षमा भन्दा पनि आफ्नो आस्था नजिकका राजनीतिक समुहको पक्षपोषणका लागि कठोर ढंगले व्याख्या बिश्लेषणमा तल्लिन रहेका देखिन्छन् ।

वास्तबमा आ-आफ्ना राजनीतिक समुह सत्तामा जाँदा न्यायाधिश, विभिन्न आयोगमा नियुक्ती, सत्ताको राजनीतिक रवाफमा बिभिन्न उद्योग-व्यबसायमा कानुनी सल्लाहकार लगाएतका विभिन्न आर्थिक-लाभका क्षेत्रमा अवसर प्राप्तिमा हुने आशामा कतिपय कानुन व्यबसायीहरु अदालतप्रति आक्रमकता देखाएर गुटगत नेतालाई आफ्नो प्रभाव देखाउने मौकाको रुपमा समेत प्रयोग गर्न लागि परेको हो कि भन्ने  संभवनालाई नकार्न सकिदैन ।

बहसका क्रममा कतिपय कानुन व्यबसायीले विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण, विद्यमान कानुनी प्रवधान, कानुनका स्थापित शिद्धान्तका कुरामा जोड दिने भन्दा, भविश्यमा भयाबह राजनितीक अवश्था आउने र नेपालको समग्र राजनीतिक-संवैधानिक प्रणाली ध्वस्त हुने डर त्रास देखाएर अदालतलाई प्रभावित पार्ने कोशिस गरेको समेत पाइयो ।

कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताले समय-सिमा सम्बन्धी संवैधानिक इजलासको आग्रहलाई लत्याउदै संचारमाध्यममा लोकप्रीय देखिन र जनमानसमा आफ्नो बडप्पन देखाउने गरि प्रस्तुत हुँदा इजलास निरिह जस्तो देखिन्थ्यो ।

अर्कातिर, गहिरो अध्ययन-अध्यापन  गरेका, मुद्दाका विषयमा  राम्रै तर्क विचार प्रस्तुत गर्न सक्ने तर नाम र दामका हिसावले सामान्य श्रेणिमा चिनिने कानुन व्यबसायिलाई उक्त इजलासले हस्तक्षेप समेत गरेको देखियो ।

जे होस नेपालको न्यायपालिकाको कार्य अनुभवको ऐतिहासिक पक्ष हेर्दा वाह्य वा आन्तरिक शक्तिको आवरणमा सत्ता पक्ष र विपक्षले अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने उद्देश्यले प्रयोगमा ल्याउन गरेका सबैखाले हर्कतको बेवास्ता गर्दै आफ्नो न्यायिक धर्म निर्वाह गर्दै आएको छ । कतिपय कमजोरिका वाबजुद नेपाली जनताले सर्वोच्च अदालत प्रति भरोशा समेत गरेका छन् ।

नागरिक समाज

नागरिक समाजका अगुवा भनेर चिनिएका कतिपय व्यक्तित्व आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ समुहको हितका खातिर विभिन्न रंगका वस्त्रधारण गरेर  सडकमा उत्रिएका छन् । आम निर्वाचनमा राजनीतिक रुपले पक्षधरता पुष्टिगरेका व्यक्तिलाई  हाम्रा संचारमाध्यमले नागरिक अगुवाको पगरिमा जनमास सामु प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । आज सडकमा देखिएको नागरिक समुह आफ्नो विचार भन्दा पनि निहित राजनैतिक समुहको फाइदाका लागि सडकमा आएको  देखिन्छ।

संचामाध्यमको  पक्षधरता

अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा नेपालको कतिपय मिडियालेआफ्नो पक्षधरता प्रतिको झुकाव भएको कुनै न कुनै ढंगले आभास दिलाएकै छन् । लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्ध  संचारमाध्यम सकभर न्युट्रल रहने अपेक्षा गरिन्छ तर नेपालमा कहिले कांहि संचारमाध्यको पक्षधरतालाई लिएर ठुलै बहस चलेको देखिन्छ। संसद विघटन मुद्दामा अदालतलाई प्रभाव पार्ने ढंगले  मिडिया ट्रायल दिन-दिनै पक्षधरता पुष्टि हुने  गरि भइरहेको देखिन्छ ।

पूर्व न्यायाधिश समाज

पुर्व प्रधानन्यायाधिश तथा अन्य न्यायाधिशहरु पनि भविश्यको सुहाउँदो नियुक्तिको अपेक्षाका लागि राजनितिको उदाउंदो शक्ति कुन होला भन्ने ठम्याउने प्रयत्नमा रहेको देखिन्छन् । नेपालका पुर्व प्रधान न्यायाधिशहरु रिटायर्ड पश्चात कुनै मौलिक ढंगले कानुनी अध्ययन-अनुसन्धान गरेर नयाँ कानुनी शिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने  भन्दा सडकको प्रसंसा रोज्न पुगेको देखिन्छ । अर्थात अमुक राजनीतिक पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरि वक्तब्यवाजी गर्न  पछि नपर्ने देखिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्ने गरि चार जना पुर्व प्रधान न्यायाधिसहरुले वक्तव्य दिए पश्चात न्यायपालिकाको गरिमालाई लिएर नेपाली जनमत समेत बभाजित भएको छ ।

प्राय:  सत्तारुढदलको बिभाजन पश्चात सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नागरिक व्यक्तित्व , पार्टीकार्यकर्ता, विभिन्न पेशा व्यबसायका व्यक्तित्वहरु संसद बिघटन र पुनर्स्थापनाको पक्ष- विपक्षमा सिधै संवैधानिक इजलासका न्यायाधिशलाई त्रसित बनाउने प्रयत्न स्वरुप कतिपय अभियानहरु चालिरहेको महसुस हुन थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालत न्याय प्रदान गर्ने सर्वोच्च निकाय भएता पनि यसको गरिमालाई अक्षुण राख्न संसद विघटनका पक्ष-विपक्षमा उभिएका, विद्वान वकिल, वौद्धिक जगत, विचारक तथा राजनीतिक समुह-व्यक्तिले ध्यान दिन सकेमात्र स्वयं सर्वोच्चले न्याय पाउला अन्यथा स्वार्थ समुहको घेरमा रहने अवस्था आएमा स्वतन्त्र न्यायपालिका खस्किदो अवस्था भोग्न वाध्य हुनेछ । जुन सर्वोच्च न्यायालय प्रतिको अन्याय हुन जानेछ । तसर्थ संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले न्याय पाउला नपाउला केहि समयको अन्तरालमा समिक्षाको विषय हुनेछ ।

उक्त सुनुवाई भइरहेको मुद्दाका कुनै पनि पक्षले सहभागि न्यायाधिसहरुलाई हतोत्साहि बनाउने वा भविश्यको कुनै तरवार देखार इजलासलई प्रभावित गर्ने कार्य गर्ने प्रयत्न गर्नु विधिशास्त्रिय दृष्टिकोणमा अदालत प्रतिको अन्याय हो किनकि, परिणाम स्वरुप कमजोर पक्षले अदालत प्रति विश्वास  गर्ने आधार टुट्ने संभावना देखिन्छ ।