असंवैधानीक कदमले उब्जाएको प्रश्न

  • प्रकाशित मिति : January 31, 2021
  • नेपाल ज्योति

काठमाडौं-पुस २६ गते राष्ट्रिय सभाको रोस्टमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको मुद्धा राजनीतिक विषय भएको मात्र जिकिर गर्नुभएन अदालतमा विचाराधिन मुद्धा खारेवजीको मागनै गर्नुभयो । ओलीले भन्नुभएको थियो–‘विघटनको निर्णय संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन, त्यसैले अदालतले कानुनी र संवैधानिक प्रश्नका रूपमा इन्टरटेन गर्नुभन्दा केही भन्न नपर्ने भनेर खारेज गर्नुपर्छ ।’

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको पटक पटक दोहो¥याउनु भएको छ । उहाँले अदालतलाई लेखेको लिखित जवाफमा पनि नितान्त राजनीतिक विषय र राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको भनिएको छ । तर, ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानीक भएको संविधानको धाराले प्रष्ट पार्छ ।

संविधानको गलत अर्थ लगाउँदै प्रम ओलीले संसद् विघटन गरेको भन्दै सडकमा विरोधका स्वरहरु घन्किरहेका छन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहमात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी तथा नागरिक समाजका ओलीको कदम असंवैधानीक भनेर वडा तहसम्म पुगेर विरोध गरिरहेका छन् । चौतर्फि विरोधहरु भइरहे पनि ओली समूहका नेताहरु भने ओलीको कदमलाई बचाउन लागेका छन् ।

नेता खिमलाल भट्टराई भने प्रधानमन्त्री ओलीको बाध्यतालाई सबैले बुझेर विश्लेषण गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ । रेडियो काठमाण्डूसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘पार्टी भित्र नै आफ्नो सरकार ढाल्न अनेक प्रायस भयो, यसले अस्थीरता निम्त्याउने खतरा बढेर बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको हो।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्यूत गर्ने षडयन्त्र बढेपछि ओलीले त्यसको रिस प्रतिनिधि सभामा पोखेको देखिन्छ ।

देश द्वन्दमा जाने खतरा बढेकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको ओली समूहको पटक पटकको दाबी छ । तर, दाहाल–नेपाल समूह त्यसलाई स्विकार गर्दैन । नेता हरिबोल गजुरेल संविधानवाद् विपरित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नहुँने धारणा राख्नुहुन्छ । ‘यो संविधानको ठाडो उल्लघंन हो।’ गजुरेलको तर्क छ ।

को आधिकारीक ?

निर्वाचन प्रयोजनका लागि विहीवार आयोगले दल दर्ता र निर्वाचन तयारीका लागि भएका कामबारे छलफल गर्न नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । प्रचण्ड–माधव पक्षले आगामी वैशाख १७ र २७ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन रोक्न आयोगसँग माग गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको छ ।

ओली पक्षका नेताहरु भने निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । समूहका नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार नेकपाको आधिकारिताबारे आयोगले टुंगो लगाइसककाले पार्टी आधिकारीताको विवाद छैन । तर, दाहाल–नेपाल समूहका नेता हरिबोल गजुरेल वैशाखमा हुने नौटंकी भएकाले पार्टी फुटाएर कसैले चुनाव गराउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।