काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बुधबारबाट विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका छन् । ओलीको तर्फबाट बहस गरेका तीन वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले संवैधानिक इजलाससामू विभिन्न तर्क राखेका थिए ।
संविधानको धारा ७६ (२) मा सरकार बनाउन नसक्ने देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) मा सरकार बनाउन आउनुहुन्छ भने संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका ओलीले पनि ७६ (५) मा दाबी गर्न सक्छन्,’ भण्डारीको तर्क थियो ।
ओलीका निजी वकिल र सरकारी वकिलहरूको तर्क रातारात राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन भएकाले ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिएको भन्ने रहँदै आएको छ ।
धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संविधान र कानुनले रोक नलगाएकाले पनि ओलीले उक्त कदम चालेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको तर्क थियो । ‘संविधान र कानुनले रोक लगाइएको छ भने जान पाइँदैन । रोक लगाइएको छैन, प्रतिबन्ध गरेको छैन भने धारा ७६ को उपधारा ३ मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँछ । ओलीजीले जान पाउनुहुन्छ,’ उनको तर्क थियो ।
धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने कुरा ऐच्छिक भएको भण्डारीको तर्क थियो । विश्वासको मत नलिए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले राजीनामा पनि दिइराख्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक इजलासमा भण्डारीले एमालेका २६ सांसदले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको तर विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेले ह्वीप लगाए भोट हाल्न नपाउने दाबी गरे । देउवालाई समर्थन गर्ने ३८ सांसद (२६ एमाले र १२ जसपाका) अरु दलका रहेकाले राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएको उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले विश्वासको मत लिने क्रममा जारी ह्वीप उलंघन गर्न सक्ने भएपनि भण्डारीले भने ह्वीपभन्दा बाहिर गएर सांसदले भोट हाल्नै नपाउने तर्क गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशमा मात्रै एमालेका चार सांसदले ह्वीप उलंघन गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा भोट हालेका थिए ।
संसदीय व्यवस्थामा ह्वीप उलंघन गरेपछि कारबाही हुने गर्छ । तर संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाएको भए विश्वासको मत लिनु पहिला एमालेले ह्वीप जारी गर्ने र ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदले मत दिन पाउने थिएनन् भनेका थिए । उनले अदालतलाई ‘फ्लोर क्रस’लाई मान्यता नदिन पनि आग्रह गरे ।
संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिमा भएको भण्डारीको तर्क थियो । संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू १, २, ३ र ५ बमोजिमका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाटै नियुक्त हुने र त्यो अधिकार अरुलाई नभएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था रहेका संविधानका धारा ७६ का उपधाराहरू २ र ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले निर्णय लिँदा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार हेर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कुन सिद्धान्त, तथ्यका आधारमा भएको र ठिक, जीवन्त, आधारमा टेकेर गरेको छ कि छैन भनेर इजलासले हेर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिकहाँ कानुनी र संवैधानिक रूपमा विश्वनीय, तथ्यगत रूपमा निर्विवाद, संरचनागत रूपमा दिगो र सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित हुनुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका दाबीकर्ता ओली र देउवामा ती आधार नदेखेकाले अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो ।
भण्डारीले राजनीतक दलहरूले समस्या सिर्जना गर्ने र त्यसको समाधानका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउने गर्नाले लोकतन्त्रलाई क्षति भइरहेको पनि बताए ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको तर्क र राष्ट्रपतिका कामको न्यायिक पुनरावलोकन हुनै हुँदैन भन्ने महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाललगायत सरकारी र ओलीका वकिलको तर्क आएकामा भण्डारीको भने फरक राय थियो । उनले इजलासलाई भने, ‘राष्ट्रपतिका कामको अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नपाउने भन्ने छैन । तर, विषय हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने निर्णयमा पुनरावलोकन हुन सक्छ ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले जेठ ६ गते विश्वासको मत लिन नसक्ने र संसदमा आफ्नो पक्षमा ९३ सांसदभन्दा बढी नरहेको भन्दै वैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । उनले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न पत्र लेखेका थिए ।
राष्ट्रपतिले जेठ ६ गते साँझ २१ घण्टाको समय दिएर संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीमा देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए । सोही दिन ओलीले आफूलाई १ सय ५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै आफ्नो र जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए ।
राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति पौने १२ बजेतिर देउवा र ओली दुवैको दाबी प्रधानमन्त्रीका लागि नपुग्ने भन्दै अस्वीकृत गरेकी थिइन् । त्यसपछि राति नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति सिफारिस गरिएको थियो । सोही राति (राति पौने २ बजे) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमविरुद्ध देउवासहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अन्य २९ रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् । देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको हो । मुद्दा बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले निरन्तर बहस गर्नेछन् । (कान्तिपुर वाट साभार)
