कानुनी शासन भन्दा पनि कानुनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न दलहरु अग्रसर

छिमेकी देश तथा अन्तराष्ट्रिय जगतले पालित-पोषित राजनीतिक दलहरुले लिपुलेक फिर्ता गर्न सक्लान !

  • प्रकाशित मिति : January 25, 2022
  • -नरेन्द्र राज घिमिरे, अधिवक्ता
कानुनी

नेपाल ज्योति, माघ ११ –

राष्ट्रियताको नारा दिएर सत्तामा उक्लिने भर्याङ्ग बनाउन अभ्यस्त नेपाली राजनीतिक दलहरुको ल्याकत र हुति छिमेकि देश भारतले नबुझेको होला र ! त्यस्तो कुराको परिकल्पना गर्न सकिने कुरै हुन सक्दैन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्दमा सामेल भएका त्यस पार्टिका आम जनमिलिसियाको देश भक्तिप्रति अनुचित प्रश्न अहिले आएर उठाउनु उनिहरु प्रति अन्याय हुन जान्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनका संवाहक ति योद्धाहरु प्रति माओवादी केन्द्रले वा राज्यले के कति न्याय गर्न सक्यो स्वयं उनिहरु बाटै प्रकट भएका अनुभुति बाट स्पष्ट नै छ ।

कम्युनिष्ट दर्शनबाट प्रेरित नेता कार्यकर्ता कम्तिमा तार्किकताको अन्धताबाट मुक्त भएर आलोचनात्मक चेतवाट सुसज्जित भएका हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर नेपालमा भने कम्युनिष्ट भन्नेहरु आफ्नो तर्कलाई शास्वत मान्दै प्रायजसो तार्किकताको अन्धता मै अल्झिरहेको देखिन्छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण भारतमा बसेर भारत बिरुद्ध नै सुरुङ  युद्ध गर्छु भन्ने माओवादी नेतृत्वमा रहेका नेताको कुरामा विश्वास गर्दै अन्धभक्त भएर समर्थन र विश्वास गर्ने कार्यकर्तालाई कत्तिको बैग्यानिक तर्क शक्ति भएका कम्युनिष्ट जनशक्ति मान्ने ?
वास्तबमा समग्र राष्ट्रिय चरित्रको एकिकृत स्वरुप नै राष्ट्रियताको बलियो जग हो ।

तर नेपालमा राजनितिक आवरण भित्र नेपाली समाजलाई आफ्नो आवश्यकता अनुरुप कहिले सामाजिकता एकता त कहिले अधिकारको नाममा समाज बिखण्डनको कुरा गरेर सामाजिक अस्थिरता भित्र राजनितिक स्वार्थपुर्ति गर्ने संस्कारले आज इतिहासमै नेपाल कमजोर राष्ट्रका रुपमा चित्रित हुन पुगेको छ ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपवादका केहि राजनितिक घट्नाक्रम बाहेक आफ्नो व्यकतिगत तुष्टि पुरागर्न नेपालका कम्युनिष्टहरु सिद्धान्तको आवरणमा धुजा धुजा हुने गरेका छन् ।
गरिविको चपेटामा जिबन विताउन वाध्य नेपाली जनता फेरि पनि राजनितिका कर्ण प्रिय नारावाट प्रभावित भएर तिनै राजनितिक दलहरुको पछि लाग्नुको कुनै बिकल्प देख्दैनन् ।
एमालेमा भएको वैचारिक स्खलनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई जसरि विश्लेषण गर्दा आफुलाई राजनीतिक लाभ प्राप्त हुन्छ, सोहि अनुसार प्रस्तुत गर्दा समेत त्यस पार्टिका अधिकांस नेताकार्यकर्ता आफ्नै नेतृत्व प्रति नतमस्तक भैरहेका छन् । कुनै आलोचनात्मक चेतनायुक्त तर्क प्रस्तुत गर्न जाँगर गर्देनन् ।

प्रजातन्त्रको आवरणमा नेपाली काँग्रेसले दक्षिणी छिमेकिलाइ रिझाउन चिनसँग सिमाविबाद छ भनेर अर्को एउटा राजनितिक तुरुप फालेको छ। यो एउटा रणनीतिक दाउपेचका रुपमा नेपाली काँग्रेसले खेल्न खोजेको देखिन्छ ।
कम्युनिष्ट र काँग्रेसका अधिकाँस शिर्षनेतृत्व कुनै न कुनै छिमेकी वा अन्तराष्ट्रिय संघ(संस्था बाट पालितपोषित छन् भन्ने जनतामाझ स्थापित मान्यता जत्ति कै भएको छ ।

कानुनको अभ्यास सन्दर्भमा विधिशास्त्रिय मान्यता हेर्ने हो भने दुई वटा शैद्धान्तिक मान्यता रहेको देखिन्छः एउटा कानुनी शासन (Rule of Law) र अर्को कानुनको प्रयोग (Role of law) । लोकतन्त्रमा कानुनी शासनलाई पुर्णतः श्विकार गरिन्छ भने, जुनसुकै प्रकारको तानाशाहि व्यवस्थामा कानुनी प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिन्छ ।

नितान्त कानुनको प्रयोगलाई मात्र प्रोत्साहित गर्नु भनेको शासकका श्वेच्छाचारितालाई बैधानिकता दिने र वाँकी संसारको नजरमा कानुन बमोजिम काम भएको देखाउने हदसम्म मात्र हो ।

कानुनी शासनको दायरा भित्र गरिने कार्य भबिश्यमा पनि कानुनी विकासका निमित्त अनुशरण गर्ने प्रकृतिको हुने गर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा निहित स्वार्थ पुर्तिको लागि कानुनको प्रयोग गरिने भन्दा, स्थापित कानुनी मान्यता अनुरुप भविश्यमा अनुसरण गर्न सकिने गरि विद्यमान कानुनको अभ्यास गरिन्छ ।

२०६३ साल पछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व कानुनी शासनलाई सहयोग पुग्ने गरि विद्यमान कानुनको अभ्यासलाई जोड दिने भन्दा पनि, निहित राजनितिक स्वार्थ परिपुर्तिका लागि कानुनको प्रयोग गर्ने तर्फ केन्द्रित भएकाले उसले आफ्नो मौलिक प्रजातान्त्रिक मान्याता गुमाइ सकेको छ । यसको परिणाम नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने क्रममा ब्यबहारमा देखिन थालेको छ ।

प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आत्मासाथ गरेको एमालेलाई तहलगाउने निहित उद्देश्य परिपुर्तिका लागि नेपाली काँग्रस कुनै न कुनै रुपमा माओवादी पार्टिको राजनितक मार्गमा लतारिन बिवस भएको देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गर्ने नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र विच राजनीतिक द्वन्दको परिस्थिती कायम राख्दा नेपालले आफ्नो गुमेको भुमिफिर्ता गर्ने तर्फ कुनै कदम चाल्न सक्दैन भन्ने कुरा छिमेकी मुलुकले राम्रै बुझेको छ ।
इतिहासको कुनै कालखण्डमा बाहेक राणाकाल, पन्चायत देखि आजको प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रि कालखण्डमा समेत अधिकांश राजनितिक कर्मिहरु नेपालमा साशनसत्ता टिकाउने नाममा शैद्धान्तिक आवरण दिएर कहिले दक्षिणी कहिले उत्तरि छिमेकिको हस्तक्षेप सहर्ष श्विकार गर्ने गरेको छर्लङ्ग आमजनताले नै महसुस गरेको कुरा हो । यि सवै जान्दा जान्दै पनि निर्वाचनमा किन आमजनता यिनै नेतालाई निर्वाचित गर्न विबस छन् ।

नेपालका अन्य कतिपय कम्युनिष्ट घटकहरुपनि आफुलाई फरक पार्टीकारुपमा देखाउन अनेक शैद्धान्तिक लेपन लगाउन तल्लिन हुन्छन् तर जनतालाई प्रत्यक्ष हित हुने गरि व्यबहारिकरुपमा कुनै उपलब्धि दिलाउन सकेका छैनन् । छिमेकी देश भारतले नेपालका कम्युनिष्ट नेतृत्वको नाडी राम्रै गरि छामेकाले को कति नेपाली राजनीतिक पानिको सतहमा छन् भनेर उसलाई कसैले बताई रहनु पर्दैन ।

नेपालका कम्युनिष्टहरुको राष्ट्रयताको झिल्के कुरा कसरि समन गर्न सकिन्छ भन्ने भारत जस्तो देशले नबुझ्ने कुरै भएन् । छिमेकि देशवाट पालितपोशित नेताबाट नेपालले उन्मुक्ति नपाउन्जेल भारतले नेपालको लिपुलेक कालिपानी लगाएत अनेकौं सिमामा गर्दै आएको सिमा अतिक्रमण तथा सिमा खिचोला नेपालका राजनितिक ‍दलहरुका लागि सत्तामा उक्लिने औजारकारुपमा मात्र राष्ट्रियताको नारा सिमित रहने छ ।
त्यसै गरि कानुनी शासन भन्दा पनि निहित सत्ता स्वार्थका लागि कानुनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने तर्फ सत्तापक्ष केन्द्रत हुने देखिएकाले नेपालमा अझै राजनितिक अस्थिरता कायम रहने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता कायम रहदा दलहरु आपसमा लडिरहन्छन्, उनिहरुको ध्यान राष्ट्र र जनता प्रति ध्यान दिनसक्ने संभावना नरहने कुरा छिमेकीहरुले नबुझ्ने कुरै भएन । यस्तै परिस्थिति रहेमा भारतले कब्जा जमाएका लिपुलेक जस्ता भु-भगमा फिर्ता गर्ने कुरा पनि नक्सा र नारामा सिमित हुने देखिन्छ । आमजनता राजनितिक दलका कृयाकलाप बाट सचेत रहन र उनिहरुलाई खवरदारि गर्न कृयाशिल हुन आबश्यक छ ।