जिल्ला न्यायाधीशको खुला परीक्षामा २ सय १७ सहभागिमा जम्मा तीन जना उत्तीर्ण

  • प्रकाशित मिति : March 15, 2022
  • -सरु आचार्य

नेपाल ज्योति चैत१- न्याय परिषद्ले यो वर्ष १८ जिल्ला न्यायाधीश खुला परीक्षामार्फत पूर्ति गर्न विज्ञापन खुलाएको थियो । २ सय १७ जनाले आवेदन दिएकामा लिखित परीक्षामा जम्मा तीन जना उत्तीर्ण भए । उनीहरू तीनै जना सरकारी उपसचिव हुन् ।

लिखित परीक्षामा २३ कानुन व्यवसायी र १ सय ९२ सरकारी कर्मचारी सहभागी थिए । उत्तीर्ण ओमबहादुर सोडारी, चन्द्रकुमार पोखरेल र भुवन गिरीमध्ये आइतबार सोडारी र गिरीले अन्तर्वार्ता दिएका छन् । लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुनअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका कारण पोखरेल अन्तर्वार्तामा सहभागी भएनन् ।

जिल्ला न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीले नाम निकाल्न नसकेको यो पहिलो पटक होइन । नयाँ संविधानले ४० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीश खुल्ला परीक्षामार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसयताका कुनै पनि परीक्षामा वकिल लिखित परीक्षामै उत्तीर्ण हुन सकेका छैनन् । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि लिखित परीक्षामार्फत ४० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशको पूर्ति गर्न थालिएको हो र अहिलेसम्म ८२ जनाको माग भएको छ ।

नयाँ संविधानले जिल्ला न्यायाधीशमध्ये ४० प्रतिशतको पूर्ति ‘अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक भएर न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका व्यक्तिमध्येबाट खुला परीक्षाका आधारमा’ गरिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम पहिलो पटक न्याय परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३० जिल्ला न्यायाधीशको पूर्ति खुला परीक्षाबाट गर्ने गरी आवेदन माग गरेको थियो । त्यसका लागि आवेदन दिएका ३ सय ६३ जनामध्ये ६२ जना कानुन व्यवसायी थिए, बाँकी सरकारी कर्मचारी । लिखित परीक्षा एक जना पनि वकिलले पास गर्न सकेनन् । परीक्षामार्फत १६ जनाको पूर्ति भयो ।

अर्को आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँच जिल्ला न्यायाधीश माग भएकामा १ सय ३८ जनाले आवेदन दिए, जसमा १५ जना कानुन व्यवसायी थिए । कानुन व्यवसायी कसैले पनि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेपछि पाँचै वटा पदमा सरकारी कर्मचारीबाट नियुक्ति गरियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २९ जिल्ला न्यायाधीश माग गरिएकामा ४२ वकिल र २ सय ५५ सरकारी कर्मचारीले आवेदन दिए । जसमा २४ पद मात्रै परीक्षामार्फत पूर्ति भयो । सबै वकिल लिखित परीक्षामा रोकिए । यो वर्ष त झन् माग भएको न्यूनतम संख्या (१८ जना) भन्दा निकै कम तीन जना मात्रै सरकारी कर्मचारी पास भएका छन् । ‘दुई जनाको अन्तर्वार्ता भएको छ, न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेर उनीहरूको परीक्षाफल प्रकाशन हुन्छ । परीक्षमार्फत पूर्ति हुन नसकेका पदहरूमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुन्छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय न्यायाधीशको परीक्षामा कानुन व्यवसायी उत्तीर्ण हुन नसक्नुका दुई वटा कारण औंल्याउँछन् । ‘परीक्षाले गुणस्तर परीक्षण गर्ने हुनाले फेल हुनुको अर्थ सहभागी व्यक्ति क्षमतावान् छैन भन्ने सिधा देखिन्छ । तर, सबै वकिलको क्षमताको स्तर यही हो भन्ने चाहिँ होइन,’ उनले भने, ‘राम्ररी चलेका ल फर्ममा कार्यरत क्षमतावान् वकिलहरू जिल्ला न्यायाधीश बन्न चाहँदैनन् । उस्तै परे उनीहरू उच्च अदालत पनि जान चाहँदैनन् । फर्म नचलेका, अभ्यासमा नजमेका तर लाइसेन्स लिएर बसिरहेका व्यक्तिहरू पास हुन सक्दैनन् ।’

पछिल्लो नतिजाले भने सरकारी कर्मचारीसमेत उत्तीर्ण हुन नसकेको देखिएको हुनाले परीक्षा प्रणालीमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने समय आएको उनले बताए । ‘यस पटक त वकिल मात्र होइन, लोकसेवा पास भएर आएर लामो अनुभव लिइसकेका सरकारी कर्मचारी नै फेल भए । माग भएको संख्या जति व्यक्ति लिखित परीक्षाबाटै रोकिए । सबै क्षमता नभएका हुन् त ? त्यसो पनि होइन होला,’ उनले भने, ‘अब परीक्षा प्रणाली पुनरावलोकन गर्नेबारे पनि सोच्ने कि ?’

जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्छ । विधिशास्त्र, संवैधानिक कानुन र कानुन प्रणाली, देवानी कानुन र कार्यविधि, फौजदारी कानुन र फौजदारी कार्यविधि तथा मिसिल अध्ययन, फैसला लेखन र आदेश लेखन जस्ता विषयमा हरेकमा ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्छ ।

‘समाज विज्ञानका विषयमा ५० प्रतिशत ल्याउनु नेपाली विद्यार्थीका लागि यसै पनि कठिन हो, त्यसमाथि यी परीक्षामा हरेक विषयमा सैद्धान्तिक पक्षको आलोचनात्मक समीक्षा, समस्या समाधान र सर्वोच्चका फैसलाको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुनाले अभ्यासमा नरहेका व्यक्तिहरूलाई गाह्रो भएको हुन सक्छ,’ परिषद्का एक पदाधिकारीले भने ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् परीक्षा लिएर कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स दिने तथा उनीहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने संस्था हो । परिषद्का पार्षद चन्द्रकान्त ज्ञवाली पाठ्यक्रममा सुधार गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म वकिल मात्रै फेल भए भनिन्थ्यो । यो वर्ष त सरकारी कर्मचारी पनि पास हुन सकेनन् । पाठ्यक्रमका साथै परीक्षामा प्रश्नहरू कसरी सोधिएका छन् भन्नेबारे पनि मूल्यांकन गर्ने बेला भयो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

ज्ञवालीले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कानुनी शिक्षा तथा अनुसन्धानमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि उल्लेख गर्दै त्यसका लागि परिषद्ले विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पससँगको समन्वयमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान निर्माण गर्नेगरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ । लाइसेन्स दिनुअघि अदालत अभ्यास वृत्ति र लाइसेन्स दिइसकेपछि निश्चित समय इन्टर्नसिप अनिवार्य गर्नेजस्ता विकल्पमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष दुई–चार वटा मुट कोर्ट कम्पिटिसन गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसले कानुन व्यवसायीको क्षमता विकासमा मद्दत गर्नेछ ।’