नेपाल ज्योति चैत २९ —भन्ने गरिन्छ समय बिती सकेपछि दिएको न्याय ,न्याय हुदैन । संविधानले मौलिक हकमा भन्छ– कोही पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण गरिने छैन । फौजदारी कानुनको सिद्धान्तले पनि भन्छ– कसैलाई एक मिनेट पनि गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिने छैन । तर, सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश दिएको चार दिनसम्म पनि डोटीको सिलगढीस्थित बाल सुधार गृहमा रहेका एक बालक छुट्न सकेका छैनन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले गत शुक्रबार बाल सुधार गृहमा रहेका परिवर्तित नाम ‘थ २’ लाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशबमोजिमको पत्र नपाएको भन्दै सुधार गृहले ती बालकलाई छाडेको छैन । सुधार गृहकी प्रमुख सानुमाया गुरुङले सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्नु भनी दिएको आदेशको पत्र पाएपछि अभिभावकलाई बोलाएर बालक जिम्मा लगाउने बताइन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा १० वर्षमाथि तर १४ वर्षमुनिका बालबालिकाले कुनै कसुर गरेमा अधिकतम ६ महिना कैद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अछाम जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दाको अभियोग लागेका ‘थ २’ लाई एक वर्ष बाल सुधार गृहमा राख्ने र पीडितलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेपछि उनले त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए ।
२०७७ जेठ ३१ मा पक्राउ परेका ती बालकविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि असार २१ मा उनलाई सुरुमा जिल्ला अदालतले परिवारको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको थियो । त्यसै वर्षको पुस १५ मा फैसला गर्दै एक वर्ष बाल सुधार गृहमा राख्ने फैसला गर्यो । सुरुमा पक्राउ पर्दा २२ दिन प्रहरी थुनामा बसेका उनी अब ११ महिना ८ दिन बाल सुधार गृहमा बस्नुपर्ने भयो । उनी आफैं २०७८ भदौ १६ मा अदालतमा उपस्थित भए । अछाम अदालतले ११ महिना ८ दिन कैद भुक्तान गर्नू भन्ने पुर्जीसहित सुधार गृहमा पठाइदियो ।
सर्वोच्च अदालतले अर्को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा विस्तृत व्याख्या गर्दै १४ वर्ष नपुगेका नाबालिगको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । बझाङ जिल्ला अदालतले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अछाम अदालतले जसरी नै बालकलाई एक वर्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा दिइएको चुनौतीमा सुनुवाइ गर्दै गत असोज १८ मा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले त्यस्तो व्याख्या गरेको थियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको उद्देश्य नै बालबालिकाको सर्वोत्तम हित गर्ने भएकाले कैदको सट्टा सकेसम्म अन्य विकल्पमार्फत उनीहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको न्यायिक दृष्टिकोण थियो ।
त्यसैले सुरुमा पक्राउ पर्दाको समयको २२ दिन र पछिल्लो पाँच महिना ८ दिन सुधार गृहमा बसिसकेपछि ती बालकका आफन्तले जिल्ला अदालतमा बाल सुधार गृहको नियन्त्रणबाट मुक्त हुन पाऊँ भन्दै अछाम जिल्ला अदालतमा निवेदन पनि दिएका थिए तर अदालतले गत चैत ९ मा आफ्नो अन्तिम फैसला हेरफेर गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै उनको निवेदन दर्ता गर्न नै अस्वीकार गर्यो । त्यसविरुद्ध ‘थ २’ का कानुन व्यवसायीहरू अजयशंकर झा, विमला यादव, पंकजकुमार कर्णलगायतको सहयोगमा सर्वोच्च अदालत आए । चैत १७ मा निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चले चैत २५ मा सुनुवाइ गर्दै थुनामा रहेका बालकलाई त्यसै दिन थुनामुक्त गर्न आदेश दिए ।
‘सर्वोच्च अदालतले कानुनको विस्तृत व्याख्या गर्दै १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई अधिकतम ६ महिनासम्म मात्र थुनामा राख्न सकिने भनी गरेको ठहरविपरीत ‘थ २’ लाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको देखिँदा अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भएमा आजै थुनामुक्त गरिदिनू, आदेशको पूर्णपाठ तयार पार्न समय लाग्ने हुँदा संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशको पूर्णपाठ तयार पार्न समय लाग्ने भन्दै संक्षिप्त आदेश जारी गर्नुको उद्देश्य नै त्यसक्रममा हुने ढिलाइले बालकको थुना मुक्तिको प्रक्रिया नलम्बिओस् भन्ने हो तर सर्वोच्च अदालतले आदेशको जानकारी पठाउन ढिलाइ गर्दा करिब दुई महिनादेखि गैरकानुनी रूपमा थुनामा रहेका बालकको थुना अवधि लम्बिन पुगेको छ । गत भदौ १६ मा अदालतमा आफैं उपस्थित भएपछि सुधार गृहमा पठाइएका उनको ६ महिनाको थुना अवधि ९सुरुमा पक्राउ परेका २२ दिनसमेत गणना गर्दा० गत माघ २४ मा पुगिसक्यो ।
सर्वोच्चले चैत २५ को आदेशमार्फत ६ महिनाभन्दा बढीको थुनालाई अर्थात् माघ २४ यताको अवधिलाई गैरकानुनी घोषणा गरिसक्यो । त्यस्तो घोषणा आएको चार दिन बितिसक्दा पनि उनी थुनामुक्त भएका छैनन् । ‘बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको अदालतको आदेशकै कारण एक बालक गैरकानुनी रूपमा थुनामा परेको छ, त्यस्तो थुनालाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी भनिसक्दा पनि ऊ छुट्न सकेको छैन,’ ती बालकका कानुन व्यवसायी अजयशंकर झाले भने, ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता एक मिनेट पनि हरण गर्न पाइँदैन तर यी बालक अदालतको ठहरपछि पनि निरन्तर थुनामा छन् । हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीको कमजोरी यहींबाट देखिन्छ ।’
