नेपाल ज्योति, असोज ३० –भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा संसद् र विधानसभाको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भन्दै परेको मुद्दामा आफ्नो निर्णय सुनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विवाहसम्बन्धी विद्यमान विशेष कानुनमा आफूले परिवर्तन गर्न नमिल्ने र कानुन संशोधनको काम विधायिकाको भएको जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले अरू मानिसको जस्तै वैवाहिक अधिकार समलिङ्गीले पनि पाउनुपर्ने र कसैले त्यो पाएको छैन भने त्यो मौलिक अधिकार हनन भएको मानिने जनाएका छन्।
